दोस्तो, अगर आप Central Government के कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। 8th Pay Commission से जुड़े बदलाव आपके वेतन और पेंशन दोनों में बंपर उछाल ला सकते हैं। जानिए कब से लागू होगा और कितना बढ़ेगा वेतन।
क्या है 8th Pay Commission का प्लान?
दोस्तो, केंद्र सरकार ने आखिरकार 8th Pay Commission को हरी झंडी दे दी है। इससे देश के 1 करोड़ से ज्यादा Central Government कर्मचारियों और Pensioners को सीधा फायदा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसका असर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस बार सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि Pension, Allowance और सरकारी योजनाओं में योगदान में भी बड़ा बदलाव आने वाला है।
Fitment Factor बढ़ेगा – वेतन में बड़ा उछाल संभव
देखते हैं दोस्तो, इस बार वेतन तय करने में Fitment Factor सबसे अहम रोल निभाएगा। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, लेकिन 8th Pay Commission में इसे 2.86 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब?
| विवरण | 7th CPC | 8th CPC प्रस्तावित |
|---|---|---|
| न्यूनतम मूल वेतन | ₹18,000 | ₹51,480 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 | ₹25,740 |
अगर ये लागू होता है तो कर्मचारियों का Minimum Basic Pay ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो जाएगा। वहीं Minimum Pension ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला Pay Commission के सदस्य ही लेंगे।
Allowances में भी होगा सुधार – HRA और TA में उछाल
दोस्तो, सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) में भी बदलाव होगा। ये Allowance कर्मचारी के पोस्टिंग स्थान और जॉब नेचर पर डिपेंड करता है। इसी वजह से एक ही ग्रेड के दो कर्मचारियों के कुल वेतन में अंतर देखा जा सकता है।
बढ़ेगा NPS और CGHS में योगदान
जब वेतन बढ़ेगा, तो दोस्तो NPS (National Pension System) और CGHS (Central Government Health Scheme) में योगदान भी बढ़ेगा। अभी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% NPS में देते हैं और सरकार 14% देती है। जैसे ही सैलरी बढ़ेगी, वैसे ही इन स्कीम्स में दिया जाने वाला योगदान भी ऑटोमैटिक बढ़ जाएगा।
वहीं CGHS की सदस्यता फीस भी वेतन स्लैब के अनुसार होती है, जो बढ़े हुए वेतन के अनुसार अपडेट होगी।
निष्कर्ष: दोस्तो, 2026 में मिल सकता है बड़ा फायदा
तो दोस्तो, 8th Pay Commission सिर्फ एक वेतन बढ़ोतरी का माध्यम नहीं, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर ये सभी प्रस्ताव लागू हो जाते हैं, तो साल 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। ऐसे में सभी की नजरें अब Pay Commission की अंतिम सिफारिशों पर टिकी हैं।